सातवां वेतन आयोग: 1 जून को इमपावर्ड कमिटी द्वारा रिव्यु के बाद कैबिनेट का होगा फैसला

नेशनल काउंसिल स्टाफ साईड, जे.सी.एम. के सचिव श्री शिवा गोपाल मिश्रा ने अपने वेबसाईट द्वारा यह सूचित किया है कि आज 23 मई को "उच्च भत्ते एवं एरियर" से संवंधित एक महत्वपूर्ण बैठक हुई तथा केबिनेट सेक्रेटरी द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि 1 जून को इमपावर्ड कमिटी द्वारा मकान किराया एवं अन्य भत्तों पर लवासा कमिटी की रिपोर्ट रिव्यु किया जाएगा.

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श्री मिश्रा का कहना है कि, दुर्भाग्य से आज तक, वित्त मंत्रालय द्वारा सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार मकान किराया एवं अन्य भत्तों के संबंध न तो कोई निर्णय लिया गया, न ही भत्तों के जॉंच के लिए सरकार द्वारा ​​गठित लवासा कमिटी की भत्तों पर की गई सिफारिश की रिपोर्ट अभी सार्वजनिक किया गया है. अतः भत्ते के बारे में समिति की सिफारिशों का विश्लेषण किए बिना विसंगतियों को तैयार नहीं किया जा सकता. Also Read: 7th Pay Commission: Minimum HRA hike of Rs 4,320 per month Central Employee May Get


साथ ही, श्री शिवा गोपाल मिश्रा ने अपने पत्र  द्वारा यह मांग की, "हमें कम से कम 10, 20 और 30 फीसदी हाउस रेंट अलाउंस ( एचआरए) चाहिए.  इससे कम हमें मंजूर नहीं होगा. हमारी दूसरी मांग है कि एचआरए की नई दरें, नई बेसिक सैलरी के साथ 1 जनवरी 2016 से लागू की जाएं और इसका एरियर केंद्रीय कर्मचारियों को दिया जाए. जरूर पढ़े: सातवां वेतन आयोग: यूनियन की चली तो अधिकतम एच.आर.ए. रु.75,000 तक होगा

"राष्ट्रीय विसंगति कमिटी को एजेंडा प्रस्तुत करने के लिए डीओपीटी द्वारा तय की गई तिथि को 15.05.2017 तक स्थगित कर दिया जाना चाहिए तथा भत्तों पर समिति की सिफारिशों को प्राप्त होने के बाद स्टाफ साइड (जेसीएम) के साथ परामर्श कर एनोमोली कमिटी के एजेंडा तय किया जाना चाहिए" श्री शिवा गोपाल मिश्रा. जरूर पढ़े: सातवां वेतन आयोग: भत्ते में देरी से जेसीएम (स्टाफ साइड) के तेवर कड़े, एनोमोली कमिटी को एजेंडा देने से किया इनकार

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