देश में एकसमान न्यूनतम वेतन कानून जल्द: श्रम मंत्री की बड़ी घोषणाएं

नई दिल्ली: केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री बंडारु दत्तात्रेय ने सोमवार को कहा कि जल्द ही देश में कामगारों के लिए यूनिवर्सल न्यूनतम वेतन कानून (न्यूनतम वेज कोड) लाया जाएगा. लोकसभा में इसके लिए विधेयक लाने का ब्लूप्रिंट इस कानून में सभी शेड्यूल और नॉन शेड्यूल सेक्टर शामिल होंगे. इसके जरिए कामगारों को फेयर वेज मिलेगा. 
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उन्होंने कहा कि यदि, राज्य सरकारें इस कानून से ज्यादा न्यूनतम वेतनमान बनाती हैं, तो केंद्र सरकार को कोई आपत्ति नहीं होगी. 

हालांकी, अभी तक न्यूनतम वेतनमान बनाने का अधिकार राज्य सरकारों के पास रहा है. 

साथ ही, 'ईपीएफओ के चार करोड़ अंशधारकों को रिटायरमेन्ट के बाद पीएफ पेंशन के साथ ही ईएसआईसी की मेडिकल स्कीम का लाभ दिया जाएगा.' श्रममंत्री ने कहा, श्रममंत्री ने कानपुर में दीन दयाल विद्यालय में सोमवार से शुरू हुए तीन दिवसीय भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) के 18वें राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित कर रहे थे. 

अधिवेशन का उद्घाटन करते हुए दत्तात्रेय ने कहा, केंद्र सरकार कामगारों के हित को सुरक्षित करने के लिए योजनाएं चला रही है.

केंद्र सरकार कामगारों के हित को सुरक्षित करनेवाराणसी में ईएसआईसी का सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल  इसी साल’ तथा कानपुर का ईएसआईसी का सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल दिसंबर 2018 में शुरू होगा’. साथ ही साहिबाबाद में भी 100 बेड का सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल बनेगा’ ईएसआईसी सदस्यों को दो बायोमीट्रिक कार्ड मिलेंगे, जिससे वे कहीं भी इलाज करा सकेंगे. 

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