7th CPC: मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी देखिये क्या है खास 17 बाते, Cabinet approves recommendations of the 7th CPC on allowances 17 major Highlights
नई दिल्ली 29 जून 2017: बुधवार शाम केंद्रीय कर्मचारियों (central employess) के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आई. कैबिनेट ने शाम को हुई अपनी बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के भत्तों में बदलाव को मंजूरी दे दी. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पत्रकारों को बताया कि केंद्रीय कर्मचारियों के भत्तों पर सातवें वेतन आयोग के सुझाव मंजूर कर लिए गए हैं.
7th CPC: मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी देखिये क्या है खास 17 बाते
7th CPC: मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी देखिये क्या है खास 17 बाते
- आंशिक संशोधनों के साथ बुधवार को कैबिनेट ने केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए मकान किराये भत्ते एच.आर.ए. में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है जिसके साथ ही केंद्र सरकार को इस मद में प्रति वर्ष 1448.23 करोड़ रुपये अतरिक्त खर्च वहन करने होगें.
- केंद्र सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि 53 भत्ते में से 12 को समाप्त नहीं किया जायेगा जो की सातवां वेतन आयोग द्वारा समाप्त करने की सिफारिश की गई थी. इससे एक लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ होगा जो की रेलवे, डाक, रक्षा और वैज्ञानिक विभागों में विशिष्ट श्रेणियों से संबंधित कर्मचारी है.
- सरकार ने एच.आर.ए. की न्यूनतम सीमा रु. 5400, 3600, 1800 क्रमशः एक्स, वाई, जेड क्लास के शहरों के लिए रखी है जिसका फायदा वेतन मैट्रिक्स लेवल 1 के प्रथम 10 स्लैब/इंडेक्स, लेवल 2 के प्रथम 4 स्लैब/इंडेक्स तथा लेवल 3 के पहले स्लैब/इंडेक्स का वेतन पाने वाले कर्मचारियों को मिल पायेगा.
- सातवें वेतन आयोग की शिफारिशों के अनुसार महंगाई भत्ते डी.ए. की दर के साथ एच.आर.ए. को लिंक किया गया था तथा डी.ए. 50 प्रतिशत होने पर एच. आर.ए. की दर 27, 18, 9 एवं डी.ए. 100 प्रतिशत होने पर एच.आर.ए. की दर 30, 20, 10 करने की सिफारिश की थी. परन्तु सरकार ने इसमें संशोधन करते हुए डी.ए. 25 प्रतिशत होने पर एच. आर.ए. की दर 27, 18, 9 एवं डी.ए. 50 प्रतिशत होने पर एच.आर.ए. की दर 30, 20, 10 करने की मंजूरी देते हुए कर्मचारियों को राहत प्रदान की है.
- पेशनरों के 500 रुपये के चिकित्सा भत्ते (FMA) को दोगुना यानि 1, 000 रुपये किया गया है.
- अब 100% विकलांगता पर दी गई लगातार उपस्थिति भत्ता (The rate of Constant Attendance Allowance) की दर प्रति माह 4600 रुपये प्रति माह से बढ़कर 6550 रुपये प्रति माह कर दिया गया है.
- सियाचिन भत्ता में, सातवां सीपीसी की सिफारिशों से अधिक की वृद्धि. अब सियाचिन भत्ता जो उच्चतर है, 31,500 के स्थान पर 42,500 रुपये दिया जाएगा.
- नर्सो को यूनिफार्म भत्ता मासिक आधार पर, भुगतान जारी रहेगा.
- एसपीजी कर्मियों को पोशाक भत्ता की उच्च दर.
- बच्चो की शिक्षा भत्ता (Children Education Allowance (CEA) की दर को रुपये 1500 प्रतिमाह/बच्चा (अधिकतम.2) से बढ़ा कर 2,250 रुपये प्रतिमाह/बच्चा (अधिकतम.2) कर दिया गया है. हॉस्टल सब्सिडी भी 4500 रुपये प्रति माह से बढ़कर 6550 रुपये प्रति माह कर दिया गया है.
- विकलांग महिलाओं के बच्चों देखभाल के लिए विशेष भत्ता की मौजूदा दरों को बढ़ाकर प्रति माह 1500 रुपये से दोगुनी कर 3000 रुपये कर दिया गया.
- नागरिकों के लिए उच्च योग्यता प्रोत्साहन, रुपये 2000 - 10000 (अनुदान) को बढाकर रुपये 10000 - 30000 (अनुदान) बढ़ा दिया गया है.
- लोको पायलटों के लिए अतिरिक्त भत्ते की दरों को प्रति माह रु. 500/1000 से बढाकर प्रति माह रु .1125/2250 रुपये कर दिया गया है यह लोको पायलट गुड्स एवं सीनियर पेससंजर गार्ड्स @ 750 रुपये प्रति माह कर दिया गया है.
- नौकरी की कठोर प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, नया भत्ता, जिसे विशेष ट्रेन रेल नियंत्रक भत्ता (Special Train Controller’s Allowance) नाम दिया गया है तथा प्रति माह 5000 रुपये का नियंत्रक भत्ता देने का निर्णय लिया गया है.
- नर्सिंग भत्ता (Nursing Allowance) की मौजूदा दर को 4800 रूपए से बढ़ा कर 7200 रुपये प्रति माह कर दिया गया है.
- ऑपरेशन थियेटर भत्ता की दर (Rate of Operation Theatre Allowance) को 360 रुपये से बढ़ा कर 540 रुपये प्रति माह कर दिया गया है.
- अस्पताल के रोगी देखभाल भत्ता/रोगी देखभाल भत्ता (Rates of Hospital Patient Care Allowance/Patient Care Allowance) की दरें प्रति माह रुपये 2070-2100 से बढाकर प्रति माह रुपये 4100 -5,300 रुपयेकर दिया गया है.
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