7th pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को 30 फीसदी HRA Allowances के लिए सरकार को 6225.14 कड़ोर खर्च

7th pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को 30 फीसदी HRA Allowances के लिए सरकार को 6225.14 कड़ोर खर्च

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नई दिल्ली, 19 जून 2017: केंद्र सरकार की तरफ से सरकारी कर्मचारियों को एक अच्छी खबर जल्दी ही मिल सकती है. विभिन्न मिडिया रिपोर्ट के अनुसार माना जा रहा है कि सरकार एचआरए को 30 फीसदी कर सकती है.  हालांकि, अभी इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

हालांकि अभी वित्त मंत्री अरुण जेटली देश से बाहर है, लेकिन जैसे ही वह वापस आएंगे, करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों (central employees) के लिए जल्द खुशखबरी मिलने की उम्मीद है. 

यह अलग बात है कि अभी तक सातवें वेतन आयोग (7th pay Commission) की रिपोर्ट पर केंद्रीय कर्मचारियों का विरोध है उसका हल नहीं निकला है. 

कर्मचारियों के विरोध के बाद समितियों का गठन किया गया और अब अलाउंसेस (Allowances including HRA) को लेकर बनी समिति की रिपोर्ट अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गई है.

एक सरकारी आंकड़ो के अनुसार, यदि केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को 30 फीसदी HRA Allowances के लिए लिए तैयार हुई तो, सरकार को अपने कर्मचारियों के HRA Allowances पर 6225.14 कड़ोर खर्च करना पड़ेगा. निचे दिए गये सरकारी आंकड़ो में इसका विस्तार से उल्लेख है.

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ज्ञात हो कि वेतन आयोग (पे कमीशन) ने अपनी रिपोर्ट में एचआरए को आरंभ में 24%, 16% और 8% तय किया था और कहा गया था कि जब डीए 50 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा तो यह 27%, 18% और 9% क्रमश: हो जाएगा. इतना ही नहीं वेतन आयोग (पे कमिशन) ने यह भी कहा था कि जब डीए 100% हो जाएगा तब यह दर 30%, 20% और 10% क्रमश : एक्स, वाई और जेड शहरों के लिए हो जाएगी. कर्मचारियों का कहना है कि वह इस दर को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं

30 फीसदी एचआरए सूत्रों की मानी जाए तो यह साफ हो चुका है कि सरकार हाउस रेंट अलाउंस को बढ़ाकर 30 फीसदी करने जा रही है. हालांकि, अभी इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. आपको बता दें कि केन्द्रीय कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें एचआरए 30%, 20% और 10% की रेंज में दिया जाए, जबकि प्रस्तावित एचआरए 24%, 16% और 8% है.

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने केन्द्रीय कर्मचारियों के भत्ते पर रिव्यू कमेटी का गठन जुलाई 2016 में किया था। शुरुआत में कमेटी को अपनी सिफारिश करने के लिए 4 महीने का समय दिया था जिसे बाद में बढ़ाकर 22 फरवरी 2017 कर दिया गया था.

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