7th CPC Allowances Orders: मोदी सरकार द्वारा केन्द्रीय कर्मचारियों को मिलने वाली विशेष क्षतिपूर्ति भत्ता (पहाड़ी क्षेत्र) को समाप्त करने का आदेश

7th CPC Allowances Orders: मोदी सरकार द्वारा केन्द्रीय कर्मचारियों को मिलने वाली विशेष क्षतिपूर्ति भत्ता (पहाड़ी क्षेत्र) को समाप्त करने का आदेश  

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नई दिल्ली, 13 जुलाई 2017: मोदी सरकार द्वारा केन्द्रीय कर्मचारियों को मिलने वाली विशेष क्षतिपूर्ति भत्ता (पहाड़ी क्षेत्र) को समाप्त करने का आदेश दे दिया है. अब केन्द्रीय कर्मचारियों को मिलने वाली पहाड़ी क्षेत्र के लिए विशेष क्षतिपूर्ति भत्ता नहीं मिलेगा.

सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार द्वारा उठाए गए फैसले के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति द्वारा भी सरकार के इस आदेश पर अपना मुहर लगा दिया. अब केन्द्रीय कर्मचारियों को मिलने वाली पहाड़ी क्षेत्र के लिए विशेष क्षतिपूर्ति भत्ता 1 जुलाई, 2017 से प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है.

ये आदेश उन केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू होंगे जिन्हें सशस्त्र बलों के कर्मियों और रेलवे कर्मचारियों के संबंध में रक्षा सेवाओं के अनुमानों से भुगतान किए जाते है. साथ ही इस संवंध में क्रमशः रक्षा मंत्रालय और रेल मंत्रालय द्वारा अलग-अलग आदेश जारी किए जाएंगे.

जहां तक भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग(lndianAudit and Accounts Department) में काम कर रहे कर्मचारियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की सहमति से जारी किए जाते हैं.

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http://doe.gov.in/sites/default/files/SC%28HA%29%20English_0.pdf
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