आपको मात्र 30 रुपये में मिलेगी ऑनलाइन कानूनी सलाह: जानिए कैसे होगा लाभ

टेली लॉ की सुविधा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से संचालित है. कॉमन सर्विस सेंटर पर कोई भी व्यक्ति अपने मामले में विधिक सहायता के लिए सेंटर पर आएगा. वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उसे प्राधिकरण के वकील कानूनी सहायता उपलब्ध कराएंगे. इसके लिए संबंधित व्यक्ति को केवल 30 रुपये देने होंगे.

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बिहार, पटना: अब राज्य के 500 कॉमन सेंटर पर 30 रुपये फीस देने पर अच्छे वकीलों की कानूनी सलाह ऑनलाइन ली जा सकेगी. रविवार को श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में 500 कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से संचालित टेली लॉ तकनीक का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय कानून, न्याय एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि न्यायपालिका 'फास्ट ट्रैक जस्टिस डिलेवरी सिस्टम' को प्राथमिकता दे.

हालांकि, सरकार के स्तर पर देश भर में यह मुहिम चलाई जा रही है कि मामलों का निष्पादन त्वरित गति से हो. सरकार की यह कोशिश है कि न्याय हासिल करने की प्रक्रिया मजबूत हो. जिन जिला अदालतों में दस साल से पुराने मामलों का निष्पादन नहीं हुआ है, वहां एक फैसिलिटेशन ऑफिसर की नियुक्ति होगी, जो सिर्फ लंबित मामलों के निपटारे की प्रक्रिया को देखेगा.

रविशंकर प्रसाद ने बताया कि टेली लॉ की सुविधा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से संचालित है.कॉमन सर्विस सेंटर पर कोई भी व्यक्ति अपने मामले में विधिक सहायता के लिए सेंटर पर आएगा. वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उसे प्राधिकरण के वकील कानूनी सहायता उपलब्ध कराएंगे. इसके लिए संबंधित व्यक्ति को केवल 30 रुपये देने होंगे.

साथ ही, अगर कानूनी सहायता लेने आया व्यक्ति आर्थिक रूप से लाचार है तो उसके 30 रूपये बाद में उसके बैैंक खाते में वापस हो जाएंगे. यूपी, असम व जम्मू-कश्मीर में यह व्यवस्था लागू हो चुकी है.

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश को बदलने की कोशिश हो रही है. टेली लॉ के माध्यम से न्यायिक डिलीवरी सिस्टम में एक डिजिटल क्रांति आएगी. इसके पूर्व सरकार ने ई-हास्पिटल शुरू किया जिससे देश के अस्सी हास्पिटलों में इलाज कराने के लिए डॉक्टरों के समय मिल रहे हैैं, ई-नैम से देश की ढाई सौ मंडियां जुड़ गयी हैैं और इससे किसानों को फायदा हो रहा.

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