Revised rates of pension with effect from 1.4.2018 to Sportspersons खिलाडि़यों को पेंशन

Revised rates of pension with effect from 1.4.2018 to Sportspersons खिलाडि़यों को पेंशन 

Press Information Bureau
Government of India
Ministry of Youth Affairs and Sports 
Dated: 19 JUL 2018 
Pension to Sportspersons खिलाडि़यों को पेंशन

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खेल और युवा मामलों के राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) कर्नल राज्‍यवर्धन राठौर ने कहा है कि सरकार ‘प्रतिभावन खिलाडि़यों’ के लिए पेंशन योजना के तहत उन खिलाडि़यों को आजीवन पेंशन देती है, जिन्‍होंने किसी अंतर्राष्‍ट्रीय स्‍पर्धा में देश के लिए पदक जीता है और खेल-कूद से सक्रिय रूप से जुड़े रहते हुए सेवानिवृत्‍त हुए हैं। श्री राठौर ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्‍तर में यह जानकारी दी। उन्‍होंने कहा कि इस समय देश में 588 खिलाडि़यों को पेंशन मिल रही है। पेंशन की राशि 01 अप्रैल, 2018 से संशोधित की गई है और इसे बढ़ाकर दोगुना कर दिया गया है। 

Minister of State (Independent Charge) for Youth Affairs and Sports Col. Rajyavardhan Rathore has said that government gives lifelong pension under the Scheme of ‘Pension to Meritorious Sportspersons’, sportspersons who have won medals for the country in the international competitions only and have retired from active sports. In a written reply in Lok Sabha today, the Minister said at present, 588 Sportspersons are getting pension. The rate of pension has been revised with effect from 1.4.2018. The rate of pension has been doubled of the rates of pension existing earlier. 

The revised rates of pension with effect from 1.4.2018 are as under: 

S. No.
Category of meritorious sportspersons
Rate of Pension (Rs./per month)
1
Medallists at the Olympic Games / Para Olympic Games
20,000
2
Gold medallists at the World Cup/World Championship* in Olympic and Asian Games disciplines
16,000
3
Silver and Bronze medallists at the World Cup in Olympic and Asian Games disciplines
14,000
4
Gold medallists of the Asian/ Commonwealth Games/Para Asian Games
14,000
5
Silver and Bronze medallists of the Asian/Commonwealth Games/ Para Asian Games
12,000

* World Cup/World Championship held once in four year only shall be considered.

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